फडणवीस मंत्रिमंडल का फैसला, किसानों की कर्ज वसूली पर सख्ती से रोक के निर्देश; प्रभावित क्षेत्रों में विद्यार्थियों की पूरी स्कूल फीस माफ और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था होगी
मुंबई : महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने सूखाग्रस्त किसानों को दिवाली से पहले राहत देने का फैसला किया है। बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों के बैंक खातों में 5,000 रुपये अग्रिम सहायता राशि जमा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस कदम से सूखे की मार झेल रहे किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी और वे दिवाली का त्योहार मना सकेंगे। बैठक में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार भी मौजूद थीं।
305 तालुका में सूखा राहत उपाय लागू
मंत्रिमंडल ने सूखे से प्रभावित 40 और तालुका को सूखाग्रस्त घोषित करने का निर्णय लिया है। इससे पहले राज्य के 265 तालुका में सूखा घोषित कर ट्रिगर-1 के तहत राहत उपाय लागू किए गए थे। अब 40 नए तालुका को शामिल करने के बाद यह संख्या बढ़कर 305 हो गई है। सरकार ने सभी संबंधित तालुका में ट्रिगर-1 लागू करने का फैसला किया है, ताकि प्रभावित किसानों और ग्रामीण परिवारों को राहत पहुंचाई जा सके।
कर्ज वसूली पर सख्ती, विद्यार्थियों को राहत
मुख्यमंत्री ने बताया कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों के किसानों से कर्ज वसूली के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों, जिला बैंकों, सहकारी समितियों और माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के प्रतिनिधियों को उनके घर नहीं जाने की चेतावनी दी गई है। सरकार का उद्देश्य सूखे के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे किसानों पर अतिरिक्त दबाव रोकना है।
इसके अलावा, सूखाग्रस्त क्षेत्रों के विद्यार्थियों की पूरी स्कूल फीस बिना किसी शर्त के माफ करने का निर्णय लिया गया है। पशुओं के लिए पर्याप्त चारा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विशेष उपयोजना भी लागू की जाएगी।
पेयजल संकट से निपटने के भी निर्देश
सूखाग्रस्त इलाकों में लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने पानी की चोरी रोकने के वास्ते कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 16 हजार बिजली कनेक्शन लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। सरकार का दावा है कि इन उपायों से पेयजल आपूर्ति बेहतर करने और सूखे से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी।
महाराष्ट्र सरकार के इन फैसलों से सूखाग्रस्त तालुका के किसानों, विद्यार्थियों और पशुपालकों को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, किसानों के खातों में अग्रिम राशि जमा होने की वास्तविक समय-सीमा और पात्र लाभार्थियों के संबंध में विस्तृत जानकारी का इंतजार रहेगा।