— महाराष्ट्र विधानसभा में महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलिजन बिल, 2026 विधेयक पेश
मुंबई : महाराष्ट्र विधानसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने के इच्छुक व्यक्तियों को कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। उन्हें अधिकृत अधिकारियों को सूचित करना होगा और सक्षम अधिकारी स्वीकृति देने से पहले धर्म परिवर्तन की पुष्टि करेंगे कि यह स्वेच्छा से किया गया है।
यह बात मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलिजन बिल, 2026 नामक विधेयक गृह (ग्रामीण) राज्य मंत्री पंकज भोयर की ओर से सदन में पेश करने के बाद कही। मुख्यमंत्री ने कहा, इसका उद्देश्य प्रलोभन, छल या बल प्रयोग के माध्यम से होने वाले धर्मांतरण पर अंकुश लगाना है।
उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून के अनुसार, बल, धमकी, अनुचित प्रभाव, धोखाधड़ी या प्रलोभन के माध्यम से किए गए धर्म परिवर्तन को अवैध माना जाएगा। केवल अवैध धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से किए गए विवाहों को न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित किया जा सकता है।
इस विधेयक में अवैध धर्मांतरण के दोषी पाए जाने वालों के लिए सात साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। महिलाओं, नाबालिगों या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों से जुड़े मामलों में और भी कड़ी सजा का प्रस्ताव है। पीड़ित व्यक्ति या उनके करीबी रिश्तेदार शिकायत दर्ज करा सकते हैं और कुछ मामलों में पुलिस भी कार्रवाई कर सकती है।
फडणवीस ने कहा कि ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक और राजस्थान सहित कई राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून पहले से ही लागू है। महाराष्ट्र ने भी इसी राह पर चलने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 25 प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार देता है। हालांकि, धोखाधड़ी, दबाव, बल प्रयोग या प्रलोभन के माध्यम से किसी को विवश करना गलत है, इसलिए ऐसा कानून आवश्यक है।