नई दिल्ली/मुंबई : घरेलू एलपीजी सिलेंडर में मिलनेवाली सब्सिडी की तेजी से जांच की जा रही है। केंद्र सरकार यह जांच उपभोक्ताओं को सब्सिडी की पात्रता को लेकर करा रही है। इसके लिए उपभोक्ताओं को एसएमएस अलर्ट भेजा रहा है। अब टैक्स रिकॉर्ड के माध्यम से तेजी से गैस सब्सिडी की जांच की जा रही है।
सरकार ने यह कदम ईरान वॉर की वजह से होर्मुज संकट के बीच लिया है। जिन लोगों की आय कम है, अब सिर्फ उन्हें ही सिलेंडर पर सब्सिडी मिलेगी। केंद्र सरकार फर्जी लोगों को सब्सिडी का फायदा लेने से पूरी तरह से रोकना चाहती है। उपभोक्ताओं को भेजे जा रहे मैसेज के अनुसार, जिन लोगों की सालाना टैक्सेबल इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा है, उन्हें 7 दिनों के अंदर या तो अपनी पूरी जानकारी देनी होगी या फिर उन्हें सही तरीके से जवाब देना होगा और जो लोग ऐसा नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।
मैसेज में साफ-साफ शब्दों में लिखा है कि अगर 7 दिनों के अंदर पर्याप्त जवाब नहीं मिलता है तो उनके एलपीजी सब्सिडी को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा।